टनकपुर/ मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व एवं दूरदर्शी सोच के परिणामस्वरूप जनपद चम्पावत को विकास की बड़ी सौगात प्राप्त हुई है। जनपद के सर्वांगीण विकास को गति देने के उद्देश्य से सड़क, शिक्षा, हरित विकास तथा डेयरी एवं ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में कुल ₹2.69 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। मुख्यमंत्री की स्पष्ट विकास नीति के अंतर्गत देवीधुरा मुख्य मार्ग से महाविद्यालय को जाने वाली लगभग 500 मीटर लंबी सड़क पर इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाई जाएंगी। इससे विद्यार्थियों सहित आमजन को सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक आवागमन की सुविधा मिलेगी। इस कार्य हेतु ₹56.30 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके सापेक्ष ₹33.78 लाख की प्रथम किश्त जारी कर दी गई है। शिक्षा के साथ-साथ छात्राओं के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, बनबसा परिसर में सुंदर एवं पर्यावरण अनुकूल पार्क का निर्माण किया जाएगा। यह पार्क छात्राओं को स्वच्छ, सुरक्षित एवं स्वास्थ्यवर्धक वातावरण प्रदान करेगा। इस सराहनीय कार्य के लिए ₹37.99 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता का परिचायक है डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत जनपद चम्पावत के पाँच चिन्हित स्थलों पर ग्रोथ सेंटरों की स्थापना। इन ग्रोथ सेंटरों से दुग्ध उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पशुपालकों, किसानों एवं स्वयं सहायता समूहों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए ₹1.75 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इन तीनों योजनाओं के क्रियान्वयन से जनपद चम्पावत में आधारभूत ढांचे को मजबूती, शैक्षिक संस्थानों का सुदृढ़ीकरण, पर्यावरण संरक्षण तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यह पहल चम्पावत को विकास के पथ पर अग्रसर करने वाली ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। जनता एवं जनप्रतिनिधियों ने इन विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए इसे जनहित में लिया गया दूरगामी निर्णय बताया है।

मनरेगा घोटाले में ‘वसूली का तमाशा’, सजा पर सन्नाटा! सीएम के निर्वाचन क्षेत्र गुदमी (बनबसा) में ₹1,1677 लाख की गड़बड़ी उजागर, दोषियों पर कार्रवाई शून्य चम्पावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत बनबसा विकासखंड की ग्राम पंचायत गुदमी में मनरेगा योजना के तहत करीब ₹1.1677 लाख की वित्तीय गड़बड़ी सामने आने के बाद प्रशासनिक तंत्र कटघरे में है। मनरेगा लोकपाल की जांच में अनियमितताओं की पुष्टि हो चुकी है, वसूली के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं—लेकिन दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई? बिल्कुल नहीं। यही नहीं, आदेशों के बाद भी जमीनी कार्रवाई ठप है, जिससे यह मामला अब भ्रष्टाचार पर ‘शून्य सहनशीलता’ के दावों की कड़ी परीक्षा बन गया है। लोकपाल जांच के बाद मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय ने संबंधित कर्मियों से धनराशि वसूली के निर्देश जारी किए। जिला विकास अधिकारी के मुताबिक, प्रकरण से जुड़े 23 अहम प्रपत्र संलग्न हैं। वसूली की जिम्मेदारी चम्पावत के खंड विकास अधिकारी अशोक अधिकारी को सौंपी गई है और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए—पर मैदान में नतीजा शून्य। सवालों की बौछार ● जब वित्तीय नियमों का उल्लंघन सिद्ध है, तो विभागीय/कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं? ●क्या सिर्फ पैसे वसूल लेना ही न्याय है, या सजा भी जरूरी नहीं? ●किसके संरक्षण में दोषियों पर हाथ डालने से परहेज किया जा रहा है? पुराना खेल, नई फाइलें जनपद के चारों विकासखंडों में मनरेगा के नाम पर मिलीभगत और सुनियोजित गड़बड़ियों की चर्चाएं लंबे समय से हैं। कई ग्राम पंचायतों में संपत्ति रजिस्टर का अभाव, डुप्लीकेट व फर्जी कार्य, और आपसी रिश्तेदारी का संरक्षण—ये सब मिलकर कार्रवाई की राह में दीवार बने हुए हैं। एक जगह जमे अधिकारी, नियमों की खुलेआम अनदेखी सूत्रों के मुताबिक, गुदमी में तैनात ग्राम विकास अधिकारी मूल नियुक्ति किसी अन्य विकासखंड की है और वेतन भी वहीं से आहरित होता है, फिर भी वर्षों से एक ही स्थान पर जमे हैं। यह ‘विशेष सुविधा’ आखिर किसके इशारे पर चल रही है? सीएम के भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान पर सवाल मुख्यमंत्री धामी भ्रष्टाचार पर सख्ती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र में घोटाला उजागर होने के बावजूद कार्रवाई की सुस्ती यह सवाल खड़ा करती है—वह ताकतवर कौन है, जो व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दे रहा है? डीएम के संज्ञान का इंतजार हालांकि यह मामला अभी जिलाधिकारी मनीष कुमार के संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन जैसे ही प्रकरण उनके सामने पहुंचेगा, क्षेत्रवासियों को कड़ी, निष्पक्ष और उदाहरणात्मक कार्रवाई की उम्मीद है।

टनकपुर/ चम्पावत/ जनपद के बाज़ारों में इन दिनों चीनी अखरोट की खुलेआम बिक्री ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि कई दुकानदार विदेशी और कम गुणवत्ता वाले चीनी अखरोट को कश्मीरी व पहाड़ी अखरोट बताकर ऊँचे दामों पर बेच रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ता ठगा जा रहा है। स्थानीय उपभोक्ताओं का कहना है कि दुकानों में बिक रहा अखरोट आकार में असामान्य रूप से बड़ा, रंग में सफेद और इतना मुलायम है कि हाथ से ही टूट जाता है। स्वाद में यह अखरोट फीका है और इसमें तेल की मात्रा बेहद कम पाई गई, जबकि पहाड़ी अखरोट पहचान में सख्त, गहरे रंग का और स्वाद में तैलीय होता है। ■■ सस्ते दाम का लालच, मुनाफ़े का बड़ा खेल सूत्रों के अनुसार, चीनी अखरोट थोक में बेहद कम कीमत पर मंगाए जा रहे हैं, जिन्हें स्थानीय नाम देकर बाजार में खपाया जा रहा है। यही कारण है कि उपभोक्ताओं को सस्ते दाम का झांसा देकर या पहाड़ी बताकर दोगुने दाम वसूले जा रहे हैं। यह सीधे तौर पर उपभोक्ता संरक्षण कानून और खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। ■■ पोषकता के नाम पर भ्रम हालाँकि वैज्ञानिक रूप से चीनी अखरोट पूरी तरह नकली नहीं होते, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि बाजार में बिक रहे कई अखरोट पुराने स्टॉक, कम तेल वाले या घटिया श्रेणी के हैं। ऐसे अखरोट न तो स्वाद में खरे उतरते हैं और न ही पौष्टिकता में पहाड़ी अखरोट का मुकाबला कर पाते हैं। ■■ प्रशासनिक चुप्पी पर सवाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग की टीम आखिर कहां है? क्या बाजार में बिक रहे अखरोट की गुणवत्ता की जांच हो रही है? क्या दुकानदारों से माल का स्रोत और आयात से जुड़ा विवरण मांगा गया? स्थानीय लोगों का आरोप है कि अब तक किसी भी दुकान पर न तो जांच हुई और न ही चेतावनी, जिससे मिलावटखोरों और मुनाफाखोरों के हौसले बुलंद हैं। ऐसे करें खुद बचाव अखरोट को पानी में डालकर परखें—अच्छा अखरोट डूबेगा। बहुत सफेद, बड़े और आसानी से टूटने वाले अखरोट से सावधान रहें। स्वाद में कड़वाहट या फीकेपन को नज़रअंदाज़ न करें। दुकानदार से साफ पूछें—देशी या आयातित? ■■ जांच की मांग तेज उपभोक्ताओं और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि प्रशासन तत्काल विशेष जांच अभियान चलाकर चीनी अखरोट को पहाड़ी बताकर बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई करे, ताकि जनता के स्वास्थ्य और जेब—दोनों की रक्षा हो सके।