लोहाघाट। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पद पर सौरभ नेगी ने पीएस बोहरा के खटीमा स्थानांतरण होने से रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। श्री नेगी की इस पद पर नई नियुक्ति हुई है। इन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के बाद नगर पालिका की प्रशासक एसडीएम रिंकू बिष्ट से भेंट की। श्री नेगी ने लोहाघाट नगर को साफ सुथरा , हरा भरा एवं पर्यटन की दृष्टि से आकर्षक बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्तब की है। नगर पालिका के कर्मचारियों ने नए ईओ का स्वागत किया।

टनकपुर। नगर से सटी हुई ग्राम पंचायत मनिहारगोठ में किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर 13 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।कोतवाल योगेश उपाध्याय ने बताया कि एक पक्ष के मनिहारगोठ निवासी मुजीबुर्रहमान ने पुलिस को तहरीर सौंपकर बताया कि पांच अक्टूबर शाम 7:30 बजे गांव के ही नजीर हुसैन, नफीस हुसैन, नजीब हुसैन, अमन हुसैन,शादाब हुसैन, नरुल हसन, इमरान, इरफान पर एक राय होकर उसके पुत्र आदिल, उवैश के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाने और जान माल की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 115 (2), 191 (2) (3), 190, 351 (2) बीएनएस के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है।दूसरे पक्ष के मनिहारगोठ के ही अमन हुसैन ने आरोपी आदिल रहमान, हारिस अमीन, उवैस, रकीब, मुनीब पर लोहे की रॉड और डंडों और धारदार हथियार से उसके घर में घुसकर उसके भाई को गाली देने, भाई और पिता नजीर हुसैन के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाने, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस धारा 191 (1) (2), 190, 333, 115 (2), 351 (2) बीएनएस के तहत नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली है। विवेचना एस आई ओम प्रकाश को सौंप दी है।

नैनीताल /उत्तराखंड हाईकोर्ट में टनकपुर रेलवे भूमि में काबिज कथित अतिक्रमणकारियों द्वारा दायर याचिका पर बीती 7 अक्टूबर को सुनवाई हुई। माननीय उच्च न्यायालय ने रेलवे से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने चार सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दे उत्तराखंड उच्च न्यायालय से टनकपुर में रेलवे की भूमि पर काबिज कथित अतिक्रमणकारियों को दूसरी अपील के दौरान कोई भी अंतरिम राहत नहीं मिल पाई है। मामले की पैरवी कर रहे उच्च न्यायालय के वरिष्ठ एडवोकेट तनवीर आलम और प्रियंक खर्कवाल ने बताया कि सुनवाई के बाद माननीय कोर्ट ने रेस्पोंडेडेंटस को चार सप्ताह में काउंटर एफिडेविट फाइल करने और उसके बाद याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह में रिजाइंडर एफिडेविट फाइल करने के निर्देश देते हुए 28 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख नियत की है।कोर्ट ने इसमें कोई अंतरिम राहत प्रदान नही की है। जिससे यह प्रतिवादीओ पर निर्भर करता है की वे अपने विवेक से कोई कार्यवाही करते है या अगली सुनवाई का इंतजार करते है।फिलहाल सबकी नजर कोर्ट की अगली सुनवाई पर रहेगी। जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि वे लंबे समय से यहां रह रहे हैं। और उन्हे नगर पालिका की ओर से भूमि आवंटित की गई है। रेलवे और राजस्व विभाग की रिपोर्ट से अभी यह तय नहीं हो पाया है कि इस भूमि पर किसका स्वामित्व है। और कहा की बिजली और पानी कनेक्शन होने के साथ साथ नगर पालिका परिषद को हाउस टैक्स भी देते आ रहे हैं। इससे एक बात तय है कि इस बार पीड़ित लोगों की दीपावली और इस त्योहारी सीजन का व्यापार प्रभावित होंगा।