मनिहारगोठ। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशों के क्रम में सिंचाई विभाग ने मनिहारगोठ क्षेत्र में नाली सफाई, मार्ग मरम्मत एवं आरबीएम भरान के कार्यों के लिए टेंडर जारी कर दिया है। टेंडर जारी होने से क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है और लंबे समय से लंबित मांगों के पूरा होने की उम्मीद जगी है। बताया जा रहा है कि बरसात के मौसम को देखते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में सिंचाई विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। टेंडर आवंटन के बाद कार्यों को शीघ्र धरातल पर उतारा जाएगा। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि नालियों की सफाई न होने से जलभराव की समस्या बनी रहती है, जबकि कई मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। आरबीएम भरान और मार्ग मरम्मत कार्य होने से ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी मनीष कुमार एवं सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता मनोज तिवारी का आभार व्यक्त करते हुए कार्यों को जल्द शुरू कराने की मांग की है, ताकि बरसात के दौरान होने वाली समस्याओं से समय रहते निजात मिल सके।

खटीमा। उमरुकला-बिचई क्षेत्र में विद्युत लाइन से जुड़े कार्य के दौरान एक संविदा लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों, स्थानीय लोगों और ऊर्जा निगम के ठेका कर्मचारियों में गहरा आक्रोश देखने को मिला। मामले में जांच, जिम्मेदारी तय करने और मृतक परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग उठाई गई है। जानकारी के अनुसार, नौगवांनाथ निवासी रंजीत सिंह राणा अपने सहयोगी के साथ मंगलवार सुबह क्षेत्र में खराब ट्रांसफॉर्मर से संबंधित कार्य के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि कार्य शुरू करने से पहले कंट्रोल रूम से शटडाउन लिए जाने की प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसी दौरान पोल पर चढ़कर कार्य करते समय वह अचानक 11 केवी लाइन की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलसकर नीचे गिर पड़े। सहकर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन, ऊर्जा निगम के अधिकारी और कर्मचारी अस्पताल पहुंच गए। ■■ मुआवजा और नौकरी की मांग अस्पताल पहुंचे क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी ने मृतक के परिजनों को सांत्वना देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा विभागीय देयों के अतिरिक्त 25 लाख रुपये मुआवजा, पेंशन और परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने की मांग की। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी घटना पर दुख जताते हुए जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ■■ ठेका कर्मचारियों में रोष ऊर्जा निगम से जुड़े ठेका कर्मचारियों का कहना है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि यदि शटडाउन प्रक्रिया में किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कर्मचारियों ने दावा किया कि पूर्व में भी ऐसी घटनाओं में कई कर्मियों की जान जा चुकी है, जिससे कार्यरत कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। ■■ विभाग ने जांच का दिया आश्वासन ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच कराने का आश्वासन दिया है। अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मृतक के परिजनों को नियमानुसार मिलने वाले मुआवजे, बीमा और अन्य सहायता संबंधी प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी। ■■ परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ मृतक अपने पीछे माता-पिता, पत्नी और दो बच्चों का परिवार छोड़ गए हैं। घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने भी शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। नोट: दुर्घटना के कारणों और संभावित जिम्मेदारी को लेकर आधिकारिक जांच जारी है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या दोष तय होना जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

टनकपुर। जनपद चम्पावत की तहसील पूर्णागिरी टनकपुर क्षेत्र में गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट, 1895 के तहत आवंटित भूमि पर निवास कर रहे पट्टेदारों को मालिकाना हक एवं विक्रय अधिकार दिलाने की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिलाधिकारी चम्पावत ने इस संबंध में उत्तराखण्ड शासन के राजस्व अनुभाग-2 को विस्तृत पत्र भेजकर शासन स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने एवं दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। जिलाधिकारी द्वारा भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि पूर्णागिरी क्षेत्र के अनेक पट्टेदार, विशेष रूप से सेना में सेवारत एवं पूर्व सैनिक परिवार, वर्ष 2016 में जारी शासनादेश के दौरान गृह क्षेत्र से बाहर रहने तथा पर्याप्त जानकारी के अभाव के कारण निर्धारित समय सीमा में अपनी भूमि का विनियमितीकरण नहीं करा सके। परिणामस्वरूप वे आज तक भूमिधरी अधिकार एवं मालिकाना हक प्राप्त करने से वंचित हैं। पत्र में बताया गया है कि वर्ष 2016 में जारी शासनादेश के तहत गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की भूमि का विनियमितीकरण कर पट्टेदारों को मालिकाना हक प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी, जिसकी समय सीमा बाद में वर्ष 2018 एवं 2019 में बढ़ाई गई। इसके बावजूद कई पात्र परिवार निर्धारित अवधि में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पाए। गौरव सेनानी कल्याण समिति, भजनपुर एवं क्षेत्रीय पट्टेदारों द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए प्रार्थना पत्रों के आधार पर जिलाधिकारी ने शासन से अनुरोध किया है कि ऐसे पात्र पट्टेदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए भूमि के विनियमितीकरण एवं मालिकाना हक प्रदान करने के संबंध में सकारात्मक निर्णय लिया जाए। क्षेत्र के पूर्व सैनिकों एवं पट्टेदार परिवारों ने जिला प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि शासन स्तर से शीघ्र निर्णय लेकर लंबे समय से लंबित इस समस्या का समाधान किया जाएगा। यदि शासन द्वारा सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो पूर्णागिरी क्षेत्र के बड़ी संख्या में परिवारों को अपनी भूमि पर वैधानिक मालिकाना हक प्राप्त हो सकेगा, जिससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत होगी।