बिजनौर। जनपद के विकास खंड बुधनपुर स्योहारा परिसर में 5 मई 2026 को दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। शिविर में ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, कान की मशीन, स्मार्ट केन सहित कई आधुनिक सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा दिव्यांग प्रमाण पत्र, पेंशन से संबंधित आधार प्रमाणीकरण, फैमिली आईडी और यूडीआईडी कार्ड जैसी जरूरी प्रक्रियाएं भी मौके पर पूरी की जाएंगी। विशेष बात यह है कि दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना, दुकान संचालन योजना जैसी योजनाओं की जानकारी और लाभ भी इस शिविर में दिया जाएगा। साथ ही 5 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग बच्चों के लिए निशुल्क कॉक्लियर इम्प्लांट और करेक्टिव सर्जरी हेतु चिन्हांकन भी किया जाएगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। प्रशासन ने अधिक से अधिक दिव्यांगजनों से इस शिविर में पहुंचकर लाभ उठाने की अपील की है।

■■ “ पूर्व सैनिक परिवार को न्याय दिलाने में जुटी गौरव सेनानी कल्याण समिति” बनबसा। आनंदपुर क्षेत्र में कुमाऊँ 8 रेजिमेंट के पूर्व हवलदार स्वर्गीय शाही चंद जी के परिवार को वर्ष 2017 से अब तक पेंशन नहीं मिल पाई है। उनके निधन के बाद से परिवार लगातार पेंशन के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो सका। परिवार का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिला। पेंशन न मिलने के कारण परिवार आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है और कर्ज में जीवन यापन कर रहा है। स्थानीय लोगों ने भी इस मामले में चिंता जताई है और संबंधित विभाग से जल्द समाधान की मांग की है, ताकि परिवार को उनका हक मिल सके। ■■ फैमिली पेंशन मामले में जांच तेज, दिव्यांग बेटे के हक पर प्रशासन हरकत में ■■ ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स ने मांगी पुष्टि, चम्पावत सैनिक कल्याण कार्यालय से समन्वय चम्पावत जनपद में एक पूर्व सैनिक परिवार की फैमिली पेंशन से जुड़ा मामला अब जांच के दायरे में आ गया है। इस आशय की सूचना गौरव सेनानी कल्याण समिति के अध्यक्ष कैप्टन भानी चंद ने  दी है। उन्होंने बताया कि ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर की ओर से जारी एक आधिकारिक पत्र में स्वर्गीय हवलदार शाही चंद के दिव्यांग पुत्र प्रकाश चंद रजवार को फैमिली पेंशन दिए जाने के प्रकरण में विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। पत्र के अनुसार, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, चम्पावत द्वारा 8 दिसंबर 2025 को भेजे गए पत्र के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। संबंधित विभाग से यह भी अनुरोध किया गया है कि वर्ष 2013 के पत्र की प्रति उपलब्ध कराई जाए । इस मामले में सभी संबंधित विभागों—जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर और आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, अल्मोड़ा—को भी सूचना भेजी गई है, ताकि तथ्यों का मिलान कर जल्द निर्णय लिया जा सके। सेना अधिकारियों ने इस प्रकरण में शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद पात्रता के आधार पर दिव्यांग आश्रित को पेंशन का लाभ मिल सकता है। यह मामला पूर्व सैनिक परिवारों के अधिकारों और उनकी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण संवेदनशील माना जा रहा है, जिस पर अब प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता से काम किया जा रहा है।

आधुनिकीकरण से जुड़ेगा परंपरा का ज्ञान, छात्रों को मिलेंगे नए अवसर खटीमा: उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ़्ती शमून कासमी ने राज्य सरकार द्वारा मदरसों के आधुनिकीकरण की पहल को एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास शिक्षा को समय के अनुरूप बनाने और छात्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में मील का पत्थर साबित होगा। शिक्षा में आधुनिकता का समावेश: कासमी के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक धार्मिक शिक्षा को समाप्त करना नहीं, बल्कि उसमें आधुनिक विषयों, तकनीकी ज्ञान और कौशल विकास को शामिल करना है। इससे मदरसों के छात्र भी प्रतिस्पर्धी दौर में आगे बढ़ सकेंगे और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। समानता और पारदर्शिता पर जोर: उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम समाज में समानता, न्याय और पारदर्शिता को मजबूत करेगा। यह पहल किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी वर्गों के विकास को ध्यान में रखकर की गई है। मान्यता और सुविधाओं में विस्तार: राज्य में बड़ी संख्या में मदरसों को मान्यता देने और उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है। इससे छात्रों को बेहतर शैक्षिक सुविधाएं और अवसर मिलेंगे। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ़्ती शमून कासमी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे ये बदलाव प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखेंगे और समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। मदरसा शिक्षा में आधुनिकीकरण की यह पहल न केवल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाएगी, बल्कि समाज में समरसता और प्रगति की नई दिशा भी तय करेगी।