‘बधाई’ के नाम पर वसूली पर लगे लगाम, नियमावली बनाने की मांग तेज बनबसा। राज्य में शादी-विवाह, जन्मोत्सव, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक अवसरों पर किन्नर समाज द्वारा “बधाई” के नाम पर ली जाने वाली धनराशि को लेकर अब बहस तेज हो गई है। कई स्थानों पर नागरिकों द्वारा यह शिकायत सामने आ रही है कि स्वेच्छा के बजाय दबाव, सामाजिक संकोच या भय के कारण उन्हें अपेक्षा से अधिक राशि देनी पड़ती है। इसी मुद्दे को उठाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता सावन चंद रजवार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक और जिलाधिकारी देहरादून को विस्तृत ज्ञापन भेजकर इस पूरी व्यवस्था को नियमबद्ध करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि कई मामलों में कुछ लोग बिना अनुमति घरों में प्रवेश कर लेते हैं और अधिक धनराशि के लिए दबाव बनाते हैं। इससे आम नागरिक, विशेषकर महिलाएं और बुजुर्ग, असहज और भयभीत महसूस करते हैं। इस स्थिति को देखते हुए सरकार से मांग की गई है कि स्पष्ट एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी कर यह सुनिश्चित किया जाए कि बिना गृहस्वामी की अनुमति कोई भी व्यक्ति घर में प्रवेश न करे और पहचान के लिए आधार कार्ड व मोबाइल नंबर दिखाना अनिवार्य हो। यदि कोई व्यक्ति जबरन प्रवेश करता है या अभद्र व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने और पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। ज्ञापन में यह भी सुझाव दिया गया है कि “बधाई” पूरी तरह स्वेच्छा पर आधारित होनी चाहिए और इसके लिए अधिकतम राशि तय कर दी जाए, ताकि किसी प्रकार का विवाद या दबाव न बने। प्रस्ताव के अनुसार विवाह पर ₹1001, गृह प्रवेश पर ₹1101, जन्म पर ₹1100 और त्योहारों पर ₹101 तक की राशि निर्धारित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अतिरिक्त मांग—जैसे कपड़े, आभूषण या अन्य सामान—न करने और न ही इसके लिए दबाव बनाने की बात कही गई है। साथ ही पारदर्शिता के लिए रसीद देने की व्यवस्था लागू करने का सुझाव भी दिया गया है। शोर-शराबा, ढोलक या ताली बजाकर भीड़ इकट्ठा कर दबाव बनाने को मानसिक उत्पीड़न की श्रेणी में रखने और इस पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत के लिए पुलिस हेल्पलाइन 100/105 और सीएम हेल्पलाइन 1905 पर तत्काल सुनवाई सुनिश्चित करने की बात भी ज्ञापन में शामिल है। इस पूरे मुद्दे को सामाजिक संतुलन के नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक ओर आम नागरिकों को किसी भी प्रकार के दबाव या भय से मुक्ति मिलनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर किन्नर समुदाय की पारंपरिक आजीविका और सामाजिक गरिमा का भी सम्मान बनाए रखना जरूरी है। ऐसे में सरकार द्वारा संतुलित, स्पष्ट और व्यवहारिक नियमावली तैयार करना समय की आवश्यकता बन गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सावन चंद् रजवार ने राज्य की सभी ग्राम पंचायतों, नगर निकायों और सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे भी इस विषय पर अपने-अपने स्तर से ज्ञापन भेजें, ताकि सरकार व्यापक जनमत के आधार पर ठोस निर्णय ले सके। फिलहाल इस मामले में शासन स्तर से कोई अधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बढ़ती जनचर्चा को देखते हुए जल्द ही इस दिशा में पहल होने की संभावना जताई जा रही है।

चंपावत, जनपद चम्पावत में आज राजस्व व्यवस्था को लेकर एक बड़ा और निर्णायक कदम सामने आया, जब  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर आयोजित ‘राजस्व लोक अदालत’ ने जबरदस्त परिणाम दिए। जिले की सभी तहसीलों में चले इस विशेष अभियान ने वर्षों से लंबित मामलों पर सीधा प्रहार करते हुए निस्तारण की रफ्तार को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि रही बराकोट तहसील का ‘राजस्व वाद मुक्त’ घोषित होना, जो प्रशासन की सख्त कार्यशैली और जनसहयोग का मजबूत उदाहरण बनकर उभरा है। लंबे समय से लंबित राजस्व विवादों को आपसी सहमति और समझौते के जरिए निपटाकर प्रशासन ने यह साफ संकेत दे दिया है कि अब लटकते मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्व लोक अदालत के दौरान बड़ी संख्या में मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। इससे न केवल न्याय प्रक्रिया में तेजी आई, बल्कि ग्रामीण स्तर पर आपसी विवाद भी खत्म हुए और सामाजिक सौहार्द को नई मजबूती मिली। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने लक्ष्य तय किया है कि जल्द ही जनपद की सभी तहसीलों को ‘राजस्व वाद मुक्त’ बनाया जाएगा। संदेश साफ है: ■■ अब प्रशासन एक्शन मोड में है— न लंबित मामले चलेंगे, न जनता को भटकना पड़ेगा!

चम्पावत स्वास्थ्य विभाग की अनूठी पहल, गर्भवती महिलाओं को मिला समय पर उपचार टनकपुर/चम्पावत। जनपद चम्पावत के सीमांत एवं दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग लगातार सराहनीय कार्य कर रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. देवेश चौहान के नेतृत्व में विभाग ने एक विशेष पहल करते हुए वन राजी समुदाय की गर्भवती महिलाओं तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाकर मानवीय संवेदनशीलता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी क्रम में दुर्गम वन राजी क्षेत्र ‘खीरद्वारी’ की 6 गर्भवती महिलाओं को विशेष वाहन की व्यवस्था कर उप जिला अस्पताल, टनकपुर लाया गया। इस कार्य में एएनएम रीना राणा, सीएचओ संध्या राणा एवं आशा कार्यकर्ता राखी कुंवर की अहम भूमिका रही, जिन्होंने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद महिलाओं को सुरक्षित अस्पताल तक पहुँचाया। अस्पताल में सभी महिलाओं का निःशुल्क अल्ट्रासाउंड एवं प्रसव पूर्व जांच (ANC) कराई गई। स्वयं सीएमओ डॉ. देवेश चौहान ने पूरी प्रक्रिया की निगरानी करते हुए यह सुनिश्चित किया कि किसी भी महिला को उपचार में असुविधा न हो। डॉ. चौहान ने कहा कि विभाग का उद्देश्य है कि जनपद का कोई भी नागरिक, विशेषकर वन राजी परिवारों की माताएं और बहनें, दूरी या संसाधनों की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहें। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयासरत है। इस पहल से क्षेत्र के ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। लोगों का कहना है कि समय पर जांच और उपचार मिलने से सुरक्षित मातृत्व की दिशा में भरोसा बढ़ा है। स्वास्थ्य विभाग की इस संवेदनशील और त्वरित कार्रवाई की क्षेत्रभर में सराहना हो रही है।