बनबसा। मानव तस्करी जैसे गंभीर सामाजिक अपराध की रोकथाम एवं जन-जागरूकता के उद्देश्य से 57 वाहिनी, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के समवाय बनबसा में 22 से 23 दिसंबर तक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ 22 दिसंबर को 57 वाहिनी के कमांडेंट मनोहर लाल द्वारा किया गया। इसमें 57 वाहिनी सितारगंज एवं 49 वाहिनी पीलीभीत के कुल 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान मानव तस्करी को एक संगठित अपराध के रूप में विस्तार से समझाया गया। इसके प्रमुख कारणों, खतरों तथा भारत में मानव तस्करी की वर्तमान स्थिति पर गहन चर्चा की गई। साथ ही मानव तस्करी से संबंधित भारतीय कानूनों, अंतरराष्ट्रीय कानूनों, SAARC की भूमिका तथा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रतिभागियों को दी गई। इस अवसर पर अनिल कुमार यादव, उप कमांडेंट एवं दिनेश कुमार यादव, सहायक कमांडेंट सहित गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के प्रतिनिधियों ने एसएसबी कार्मिकों को मानव तस्करी से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के माध्यम से बलकर्मियों को पीड़ितों की पहचान, उनके बचाव, पुनर्वास तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा में पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया की बेहतर समझ मिली। कार्यशाला में सामाजिक संस्थाओं एवं एनजीओ की भूमिका, पुलिस व न्यायपालिका के योगदान तथा सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों की मानव तस्करी रोकथाम में अहम जिम्मेदारी पर विशेष जोर दिया गया। कार्यशाला का द्वितीय दिवस मानव तस्करों की कार्यप्रणाली, उनके नेटवर्क, संपर्क सूत्रों तथा विशेष रूप से भारत–नेपाल सीमा से जुड़े मानव तस्करी के मामलों पर केंद्रित रहा। दो दिवसीय कार्यशाला का विधिवत समापन 23 दिसंबर को उप महानिरीक्षक अनिल कुमार शर्मा, क्षेत्रक मुख्यालय पीलीभीत द्वारा किया गया। उन्होंने कार्यशाला में दी गई जानकारियों को एसएसबी कार्मिकों के दैनिक कर्तव्य निर्वहन में अत्यंत उपयोगी बताया। इस मौके पर कमांडेंट मनोहर लाल, उप कमांडेंट अनिल कुमार यादव, सहायक कमांडेंट दिनेश कुमार यादव, उप निरीक्षक ब्रिजपाल सिंह सहित अनेक अधिकारी एवं जवान उपस्थित रहे।

चंपावत। उत्तराखंड वन विभाग के प्रमुख (हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स) रंजन कुमार मिश्रा 26 से 28 दिसंबर तक चंपावत जिले के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 27 दिसंबर को वे चंपावत वन प्रभाग के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और जिले की इको टूरिज्म एवं वन आधारित विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। वन प्रमुख का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मॉडल जिले चंपावत में वन विभाग का सबसे अहम पद — डीएफओ — बीते तीन माह से रिक्त पड़ा है। जिले में स्थायी डीएफओ की तैनाती न होने से वन प्रबंधन, योजनाओं के क्रियान्वयन और इको टूरिज्म से जुड़े कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की चर्चाएं तेज हैं। दौरे के दौरान रंजन कुमार मिश्रा जिम कार्बेट ट्रेल, बस्तियां क्षेत्र में पौधारोपण, मॉडल क्रूज स्टेशन, शारदा कॉरिडोर, ठुलीगाड़, खलडूंगा और बूम क्षेत्र सहित विभिन्न इको टूरिज्म परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। साथ ही वन आधारित रोजगार, स्थानीय आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। गौरतलब है कि हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स का पद संभालने के बाद मॉडल जिला चंपावत का यह उनका पहला दौरा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वे मौके पर हालात का जायजा लेकर डीएफओ पद की रिक्तता जैसे गंभीर प्रशासनिक मुद्दे पर भी ठोस निर्णय लेंगे। हालांकि सवाल यह भी उठ रहा है कि जब जिला मॉडल घोषित है, तो वन विभाग का अहम पद इतने लंबे समय से खाली क्यों है। उधार व्यवस्था के सहारे विभाग चलने से न केवल योजनाओं की रफ्तार प्रभावित हुई है, बल्कि जिम्मेदारों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वन प्रमुख के दौरे को लेकर चंपावत वन विभाग तैयारियों में जुटा है, लेकिन जिले की जनता की निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या यह दौरा केवल निरीक्षण तक सीमित रहेगा या फिर प्रशासनिक लापरवाही पर भी सख्त संदेश जाएगा।

टनकपुर। कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय टनकपुर, जिला प्रशासन एवं नगर पालिका परिषद के सहयोग से नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाए गए। इस पहल का उद्देश्य ठंड से सबसे अधिक प्रभावित जरूरतमंदों, राहगीरों, मजदूरों और असहाय लोगों को राहत प्रदान करना रहा। प्रशासन की ओर से बस अड्डों, मुख्य चौराहों, बाजार क्षेत्रों और रिहायशी इलाकों में पर्याप्त संख्या में अलाव की व्यवस्था की गई। अलाव जलने से लोगों को ठंड से राहत मिली और आमजन ने इस जनहितकारी कदम की सराहना की। अधिकारियों ने बताया कि शीतलहर की स्थिति को देखते हुए यह व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर अलाव की संख्या और स्थान बढ़ाए जाएंगे। नगर पालिका परिषद टनकपुर की टीम नियमित रूप से अलाव स्थलों की निगरानी कर रही है ताकि आग सुरक्षित ढंग से जलाई जाए और किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। स्थानीय नागरिकों ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय, जिला प्रशासन और नगर पालिका का आभार जताते हुए कहा कि ठंड के इस मौसम में यह पहल गरीब और जरूरतमंद वर्ग के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है।