टनकपुर/ नगर क्षेत्र के वरिष्ठ कपड़ा व्यापारी एवं श्यामलाल मदन मोहन प्रतिष्ठान के स्वामी  राम अवतार अग्रवाल (85 वर्ष) का आज निधन हो गया।उनके निधन से नगर में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों के अनुसार, उनका अंतिम संस्कार कल शारदा घाट पर किया जाएगा। श्री अग्रवाल अपने सरल स्वभाव, ईमानदार व्यापार और सामाजिक सहभागिता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने दशकों तक टनकपुर के व्यापारिक क्षेत्र को अपनी सेवाएं दीं और एक सम्मानित पहचान बनाई। उनके निधन पर क्षेत्र के राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक संगठनों एवं नगरवासियों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

टनकपुर/ प्रदेश के  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार, 07 फरवरी  को जनपद चम्पावत के भ्रमण पर रहेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री  टनकपुर में 'शारदा कॉरिडोर' जैसी महत्वपूर्ण योजना का शिलान्यास करेंगे, वहीं विभिन्न जनसंवाद कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग करेंगे। ​ प्रमुख कार्यक्रम विवरण: ■ ​शारदा कॉरिडोर का शिलान्यास: मुख्यमंत्री प्रातः 10:50 बजे शारदा घाट, टनकपुर पहुंचेंगे। यहाँ वे बहुप्रतीक्षित शारदा कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे और माघ खिचड़ी कार्यक्रम में जनता के साथ सम्मिलित होंगे। ■ ​ बजट पूर्व संवाद: टनकपुर के पश्चात मुख्यमंत्री बनबसा (चम्पावत) स्थित NHPC विश्राम गृह जाएंगे। यहाँ दोपहर 12:00 बजे से 01:45 बजे तक आगामी बजट के संबंध में 'बजट पूर्व संवाद' कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें वे विभिन्न हितधारकों से सुझाव लेंगे।इसके पश्चात मुख्यमंत्री जनपद उधमसिंह नगर को प्रस्थान करेंगे।

टनकपुर। रोडवेज डिपो में चालक विनोद पाठक के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है।बताया जा रहा है कि 03 फरवरी 2026 को सोशल मीडिया पर विभागीय अव्यवस्थाओं और ड्यूटी से जुड़ी समस्याओं को उजागर करने के बाद वरिष्ठ स्टेशन प्रभारी द्वारा चालक से स्पष्टीकरण मांगा गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि स्पष्टीकरण का समय पूरा होने से पहले ही 04 फरवरी 2026 को चालक विनोद पाठक को निलंबित कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार, चालक ने संचालन कक्ष में कार्यरत लिपिक पर ड्यूटी न देने और बिना अवकाश पत्र के उपस्थिति पंजिका में एंट्री किए जाने जैसे गंभीर आरोप सोशल मीडिया और पत्रकारों के माध्यम से उजागर किए थे। विभाग का कहना है कि इससे निगम की छवि धूमिल हुई, जबकि कर्मचारियों का पक्ष है कि जब अंदर शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरी में मामला सार्वजनिक करना पड़ा। अब बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जब स्पष्टीकरण के लिए 03 दिन का समय दिया गया था, तो फिर अगले ही दिन निलंबन की कार्रवाई क्यों की गई? क्या यह कार्रवाई नियमों के तहत है या फिर आवाज़ उठाने वाले कर्मचारी को दबाने की कोशिश? कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह मामला प्रतिशोधात्मक कार्रवाई का प्रतीक है और यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आंदोलन की राह भी अपनाई जा सकती है। फिलहाल पूरा मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंच चुका है और निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या जांच निष्पक्ष होगी या सवाल पूछने की कीमत चुकानी पड़ेगी?