टनकपुर। रोडवेज डिपो में चालक विनोद पाठक के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है।बताया जा रहा है कि 03 फरवरी 2026 को सोशल मीडिया पर विभागीय अव्यवस्थाओं और ड्यूटी से जुड़ी समस्याओं को उजागर करने के बाद वरिष्ठ स्टेशन प्रभारी द्वारा चालक से स्पष्टीकरण मांगा गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि स्पष्टीकरण का समय पूरा होने से पहले ही 04 फरवरी 2026 को चालक विनोद पाठक को निलंबित कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार, चालक ने संचालन कक्ष में कार्यरत लिपिक पर ड्यूटी न देने और बिना अवकाश पत्र के उपस्थिति पंजिका में एंट्री किए जाने जैसे गंभीर आरोप सोशल मीडिया और पत्रकारों के माध्यम से उजागर किए थे। विभाग का कहना है कि इससे निगम की छवि धूमिल हुई, जबकि कर्मचारियों का पक्ष है कि जब अंदर शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरी में मामला सार्वजनिक करना पड़ा। अब बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जब स्पष्टीकरण के लिए 03 दिन का समय दिया गया था, तो फिर अगले ही दिन निलंबन की कार्रवाई क्यों की गई? क्या यह कार्रवाई नियमों के तहत है या फिर आवाज़ उठाने वाले कर्मचारी को दबाने की कोशिश? कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह मामला प्रतिशोधात्मक कार्रवाई का प्रतीक है और यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आंदोलन की राह भी अपनाई जा सकती है। फिलहाल पूरा मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंच चुका है और निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या जांच निष्पक्ष होगी या सवाल पूछने की कीमत चुकानी पड़ेगी?

■■ कर्मचारी परिषद का अल्टीमेटम – 12 फरवरी तक समाधान नहीं तो 13 से अनिश्चितकालीन धरना टनकपुर रोडवेज डिपो में हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। मान्यता प्राप्त रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तराखण्ड ने सहायक महाप्रबंधक (संचालन) टनकपुर पर कर्मचारी समस्याओं की अनदेखी, जानबूझकर बसों को ऑफ रोड रखने और निगम मुख्यालय को भ्रामक रिपोर्ट भेजने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन के शाखा अध्यक्ष कौशल कनार्टक और शाखा मंत्री पंकज पंत द्वारा जारी नोटिस ने निगम प्रबंधन में हड़कंप मचा दिया है।   बैटरी स्टॉक में मौजूद, फिर भी बसें खड़ी! संगठन का दावा है कि डिपो में कई बसों को “बैटरी नहीं है” का बहाना बनाकर ऑफ रोड दिखाया गया, जबकि मंडल स्टोर की स्टॉक पंजिका में 06 फरवरी 2026 को 60 बैटरियाँ उपलब्ध दर्ज हैं। इसके बावजूद बस संख्या 4296, 4258, 4311, 4432 को ऑफ रोड रखना सीधे-सीधे कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। हरिद्वार में 6 दिन से खड़ी बस, जानबूझकर लापरवाही? टनकपुर डिपो की बस संख्या 1726 पिछले 6 दिनों से हरिद्वार में ब्रेकडाउन है। परिषद का कहना है कि यदि चाहें तो AGM हरिद्वार डिपो से ही मरम्मत कराकर बस को ऑन रोड करवा सकते थे, लेकिन कोई प्रयास नहीं किया गया।   मुख्यालय को गलत रिपोर्टिंग का आरोप सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि निगम मुख्यालय को मात्र 7 बसें ऑफ रोड बताई गईं, जबकि वास्तविक संख्या 24 बसों की पाई गई। संगठन का आरोप है कि यह जानबूझकर की गई गुमराह करने वाली रिपोर्टिंग है, जो निगम हितों के बिल्कुल विपरीत है।   “सेवानिवृत्ति का इंतजार, निगम हित से दूरी” कर्मचारी परिषद ने तीखे शब्दों में कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि AGM डिपो सुधारने के बजाय केवल सेवानिवृत्ति का समय काट रहे हैं, जबकि टनकपुर डिपो में बसें साल भर से ऑफ रोड खड़ी हैं और कर्मचारी समस्याओं से जूझ रहे हैं।   12 फरवरी तक अल्टीमेटम, 13 से धरना तय परिषद ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 12 फरवरी 2026 तक ऑफ रोड बसों को ऑन रोड नहीं किया गया साथ ही कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआतो 13 फरवरी 2026 से AGM कार्यालय में धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।साथ ही चेताया गया है कि यदि धरने से पहले किसी भी पदाधिकारी या सदस्य पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की गई, तो आंदोलन तत्काल प्रभाव से शुरू होगा। धरने से उत्पन्न किसी भी औद्योगिक अशांति की जिम्मेदारी सीधे निगम प्रबंधन की होगी। इस नोटिस की प्रतिलिपि महाप्रबंधक, मंडलीय प्रबंधक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी समेत संगठन के प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ मीडिया संस्थानों को भेज दी गई है। वहीं सहायक महाप्रबंधक संचालक ने टनकपुर रोडवेज डिपो में कर्मचारी संगठन द्वारा लगाए गए आरोपों पर संगठन के दावों को पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया है। ●●● EXCLUSIVE सवाल ▪️ जब बैटरी स्टॉक में है तो बसें ऑफ रोड क्यों? ▪️ मुख्यालय को गलत आंकड़े क्यों भेजे गए? ▪️ क्या टनकपुर डिपो में जानबूझकर संचालन प्रभावित किया जा रहा है? ■ टनकपुर रोडवेज की यह लड़ाई अब आंदोलन की दहलीज पर है।

■खामियां बताईं तो कार्रवाई! क्या रोडवेज में सच कहना गुनाह है?■सवाल •• किसका डर सता रहा है?विनोद पाठक का सस्पेंशन चर्चा में ■सच बोलने की कीमत चुकाते नज़र आए विनोद पाठक, सस्पेंशन पर उठे गंभीर सवाल टनकपुर । उत्तराखंड परिवहन निगम एक बार फिर सवालों के घेरे में है। टनकपुर रोडवेज डिपो में कार्यरत कर्मचारी विनोद पाठक का सस्पेंशन अब महज़ विभागीय कार्रवाई नहीं, बल्कि सच दबाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों की मानें तो विनोद पाठक द्वारा रोडवेज की खामियों, कर्मचारियों के शोषण, ड्यूटी में अनियमितता, बसों की खराब स्थिति, वर्कशॉप में स्पेयर पार्ट्स और मोबिल ऑयल की भारी किल्लत जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर किया गया था। यही नहीं, इन समस्याओं को लेकर बात मीडिया तक पहुंची, जिसके बाद अचानक सस्पेंशन की कार्रवाई सामने आई। अब सवाल यह उठता है कि— क्या रोडवेज की सच्चाई सामने लाना अपराध बन गया है? क्या भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं पर आवाज़ उठाने वालों को चुप कराने की यह सोची-समझी रणनीति है? कर्मचारी संगठनों और स्थानीय लोगों में इस कार्रवाई को लेकर भारी रोष है। उनका कहना है कि अगर किसी कर्मचारी ने जनहित और विभागीय सुधार के लिए आवाज़ उठाई है, तो उसे सम्मान मिलना चाहिए, न कि दंड। मामला अब सिर्फ एक कर्मचारी के सस्पेंशन का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सवाल बन चुका है। अगर समय रहते निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो यह मुद्दा आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन भी खड़ा कर सकता है।अब देखना यह होगा कि परिवहन निगम जवाब देता है या सवालों से बचता है?