ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) ने प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) को फार्म 20A व 21A के अंतर्गत प्रतिबंधित औषधि लाइसेंस देने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। संगठन ने इसे जनस्वास्थ्य, रोगी सुरक्षा तथा राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया है। AIOCD के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. एस. शिंदे और महासचिव राजीव सिंघल ने कहा कि दवाएं जीवनरक्षक उत्पाद हैं, जिन्हें कृषि रसायनों के समान नहीं माना जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि दवाओं का वितरण केवल प्रशिक्षित और पंजीकृत फार्मासिस्ट की निगरानी में ही होना चाहिए। किसी भी प्रकार की ढील सीधे तौर पर जनस्वास्थ्य के साथ जोखिमपूर्ण प्रयोग साबित हो सकती है। संगठन के अनुसार ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के नियम 62A और 62B ऐतिहासिक रूप से केवल अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के लिए बनाए गए थे। वर्तमान समय में देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में लाइसेंसधारी मेडिकल स्टोर और पंजीकृत फार्मासिस्ट उपलब्ध हैं। ऐसे में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित लाइसेंस जारी करना न तो आवश्यक है और न ही औचित्यपूर्ण। AIOCD ने यह भी चेतावनी दी कि PACS संस्थाएं मुख्य रूप से उर्वरक, कीटनाशक और कृषि रसायनों का व्यापार करती हैं। ऐसे परिसरों में दवाओं का भंडारण करने से क्रॉस-कंटैमिनेशन और अनुचित स्टोरेज का खतरा बढ़ सकता है, जिससे सीधे तौर पर मरीजों की सुरक्षा प्रभावित होगी। संगठन का कहना है कि यदि गैर-फार्मासिस्ट द्वारा दवाओं का वितरण किया गया तो एंटीबायोटिक के दुरुपयोग, दवा-त्रुटियों और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) जैसी राष्ट्रीय चुनौतियों में वृद्धि हो सकती है। AIOCD की प्रमुख मांगें: PACS को परिवर्तित औषधि लाइसेंस देने के प्रस्ताव को तत्काल निरस्त किया जाए। नियम 62A और 62B के अंतर्गत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कोई सामान्य अनुमति जारी न की जाए। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र केवल लाइसेंस प्राप्त फार्मेसी परिसर में और पंजीकृत फार्मासिस्ट की निगरानी में ही संचालित हों। AIOCD ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से आग्रह किया है कि जनहित को सर्वोपरि रखते हुए इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाए और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की मूल भावना और उद्देश्यों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। संगठन ने यह भी बताया कि AIOCD देश के 12.40 लाख से अधिक औषधि विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो देश के दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों तक सुरक्षित और विनियमित औषधि सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

टनकपुर।रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड की टनकपुर शाखा ने उत्तराखंड परिवहन निगम के सहायक महाप्रबंधक (संचालन) टनकपुर को ज्ञापन भेजकर डिपो में व्याप्त अव्यवस्थाओं और निगम हित से जुड़े मुद्दों को लेकर कड़ा नोटिस जारी किया है। परिषद ने साफ चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो 9 मार्च 2026 से आंदोलन और धरना कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। परिषद के नोटिस में कहा गया है कि टनकपुर डिपो में लंबे समय से कई बसें ऑफ रोड खड़ी हैं, जिन्हें अब तक ऑन रोड नहीं किया गया है, जिससे निगम को लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है। ज्ञापन में बस नंबर 3122, 1716, 2849, 2902, 1116, 3178, 3123, 2816, 2818, 2874, 4432, 4436, 4311, 4297, 4434, 4259, 4231 सहित लगभग 18 से अधिक बसों के लंबे समय से डिपो में खड़े रहने का जिक्र किया गया है। इसके अलावा परिषद ने आरोप लगाया कि डिपो में संचालित सीएनजी बसों को निर्धारित मानक से अधिक किलोमीटर तक चलाया जा रहा है, जिससे वाहनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। साथ ही निगम मुख्यालय के निर्देशों के बावजूद संविदा चालकों से कार्यालयों में कार्य लिया जा रहा है, जिसे परिषद ने नियमों के विरुद्ध बताया है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि अन्य राज्यों के परिवहन निगमों की बसों को बिना किसी करार के टनकपुर बस स्टेशन से संचालित होने दिया जा रहा है, जिससे निगम की आय प्रभावित हो रही है। साथ ही टनकपुर, बनबसा और खटीमा बस स्टेशनों पर टिकट बुकिंग व्यवस्था भी सुचारु रूप से संचालित नहीं हो रही है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के शाखा अध्यक्ष कोशल कर्नाटक और शाखा मंत्री पंकज पंत ने कहा कि यदि निगम हित और कर्मचारियों से जुड़े इन मुद्दों का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो संगठन पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 9 मार्च से धरना प्रदर्शन शुरू करेगा। परिषद ने ज्ञापन की प्रतियां परिवहन निगम मुख्यालय और संबंधित अधिकारियों को भी भेजी हैं।

अग्निवीर भर्ती 2025–26 के सफल आयोजन में जिला प्रशासन चंपावत की सराहनीय भूमिका टनकपुर/चंपावत। कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ और चंपावत जनपद के युवाओं के लिए आयोजित अग्निवीर भर्ती 2025–26 के सफल संचालन में जिला प्रशासन चंपावत की भूमिका काफी सराहनीय रही। बनबसा मिलिट्री स्टेशन में आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सेना के साथ मिलकर उत्कृष्ट समन्वय और व्यवस्थाओं का परिचय दिया। पंचशूल ब्रिगेड के तत्वावधान में बनबसा मिलिट्री स्टेशन द्वारा आयोजित इस भर्ती कार्यक्रम में आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस (ARO) पिथौरागढ़ को हर स्तर पर सहयोग प्रदान किया गया। वहीं जिला प्रशासन चंपावत ने युवाओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन, चिकित्सा, स्वच्छता, पेयजल, सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया। भर्ती निदेशक कर्नल राहुल मेलगे ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान हजारों की संख्या में पहुंचे युवाओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने लगातार निगरानी रखते हुए व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखा। प्रशासन की सक्रियता और तत्परता के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सकी। सेना और सिविल प्रशासन के बीच देखने को मिला यह बेहतर समन्वय मिलिट्री–सिविल फ्यूजन का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है, जो राष्ट्र निर्माण की दिशा में सकारात्मक पहल है। स्थानीय लोगों और युवाओं ने भी इस सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन चंपावत और सेना की व्यवस्थाओं की सराहना की है।