चंपावत। जनपद के सबसे दूरस्थ आदिम जाति गाँव खिरद्वारी में रविवार का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जैसा रहा। वर्षों से विकास की दौड़ में पिछड़ चुके इस गाँव में पहली बार जिला प्रशासन पूरे तंत्र के साथ पहुँचा और लोगों के घर–आँगन में ही सरकारी सेवाएँ उपलब्ध कराईं। इस व्यापक प्रशासनिक पहल के केंद्र में थे जिलाधिकारी मनीष कुमार, जिनकी संवेदनशीलता, जमीनी दृष्टि और मानव–केन्द्रित नेतृत्व शैली ने ग्रामीणों के मन में नई आशा का संचार किया। ■■ जिलाधिकारी बने ग्रामीणों के ‘अपने’— घर–आँगन में बैठकर सुनी जनता की पीड़ा जिलाधिकारी मनीष कुमार ने किसी औपचारिक मंच पर नहीं, बल्कि ग्रामीणों के आँगन में बैठकर उनकी समस्याएँ सुनीं। महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों से उनके अपने ही बीच में संवाद करते हुए उन्होंने प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को पाट दिया। ग्रामीणों ने भावुक होकर कहा कि— >> “पहली बार किसी जिलाधिकारी को अपने घर के पास बैठकर बात करते देखा है।” जिलाधिकारी ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा— >> “विकास योजनाओं से नहीं, संवाद और विश्वास से आता है।” विकास को घर–द्वार तक ले आया प्रशासन बहुद्देशीय शिविर में स्वास्थ्य, आयुष, पशुपालन, कृषि, उद्यान, खाद्य एवं आपूर्ति, सामाजिक कल्याण जैसे विभाग पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। ■■ दवाओं का वितरण महिलाओं को लक्ष्मी व पोषण किट पात्र परिवारों का पंजीकरण शिक्षा–संबंधी मांगों पर तत्काल कार्रवाई पेंशन, राशन कार्ड व रोजगार से जुड़ी सेवाएँ मौके पर उपलब्ध गाँव के लोगों ने महसूस किया कि “अब विकास के लिए हमें नहीं जाना पड़ेगा, विकास हमारे पास आ रहा है।” गाँव की वास्तविक समस्याओं का जमीनी निरीक्षण जिलाधिकारी मनीष कुमार ने दूरस्थ बस्तियों तक पैदल जाकर देखा कि— रास्ते अत्यंत दुर्गम हैं बरसात में नदी आवागमन रोक देती है विद्यालय भवन जर्जर है स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचने में देर होती है उन्होंने विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए। ट्रॉली या पुल— निर्णय ग्रामीण करेंगे खिरद्वारी के लोगों के जीवन से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या नदी पार करना है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन दो स्पष्ट विकल्प देगा— 1. नदी पर ट्रॉली 2. स्थायी पुल और अंतिम निर्णय ग्रामीण ही करेंगे। यह बयान उनकी लोकतांत्रिक और सहभागी कार्य शैली को दर्शाता है। विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण व कटाव के स्थायी समाधान की पहल उन्होंने बच्चों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्यालय भवन का नया प्रस्ताव तैयार करने को कहा। साथ ही नदी के बदलते बहाव से खतरे को देखते हुए सिंचाई विभाग को स्थायी योजना बनाने के निर्देश दिए। ■■ नशा मुक्ति की पहल— जिलाधिकारी का विशेष आभार ग्राम प्रधान निशा सामंत ने गाँव को नशा मुक्त बनाने की शपथ दिलाई, जिसे जिलाधिकारी ने अत्यंत सराहनीय कदम बताया। छात्रों ने रैली निकालकर संदेश दिया कि गाँव स्वस्थ होगा तो विकास भी तेज होगा। महिलाओं से संवाद— एपीडी बिम्मी जोशी का भावुक वक्तव्य शिविर के दौरान एपीडी बिम्मी जोशी ने महिलाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा: > “महिला का दर्द महिला ही समझती है। प्रशासन अब आपके द्वार है— आपकी हर समस्या का समाधान आपका फोन आने पर होगा।” उन्होंने अपना व जिलाधिकारी का नंबर नोट करवाकर महिलाओं में सुरक्षा और विश्वास दोनों जगाए। ■■ विश्वास और बदलाव की नई शुरुआत दौरे के अंत में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने ग्रामीणों से वादा किया कि तीन महीने बाद वह स्वयं वापस आएंगे, और देखेंगे कि विकास की गति कितनी बदली है। उनके इस आश्वासन ने खिरद्वारी के लोगों में भरोसे की नई किरण जगाई है। खिरद्वारी गाँव के लिए यह सिर्फ एक प्रशासनिक शिविर नहीं, बल्कि विकास, विश्वास और संवेदनशीलता की नई सुबह साबित हुआ।

पूर्व सैनिकों की समस्याओं पर कैप्टन भानी चंद की पहल, उपनल एमडी से हुई सार्थक वार्ता देहरादून, उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रिगेडियर जे. एन. एस. विष्ट (VrC, SM, FISM) से आज कैप्टन भानी चंद, अध्यक्ष पूर्व सैनिक संगठन बनबसा–टनकपुर (जिला चंपावत), तथा कैप्टन विक्रम चंद, निवासी देहरादून एवं सलाहकार, केदारखंड पहाड़ी उत्थान समिति, ने शिष्टाचार भेंट की। मुलाक़ात के दौरान पूर्व सैनिकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से वार्ता हुई। कैप्टन भानी चंद ने एमडी विष्ट से उपनल में लंबे समय से बंद पड़ी भर्तियों को शीघ्र पुनः प्रारंभ करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भर्तियाँ बंद रहने से पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के सामने रोजगार का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उपनल में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती न की जाए, क्योंकि निगम की स्थापना का मूल उद्देश्य ही पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का कल्याण है। बैठक में ECHS पॉलीक्लिनिक के लिए वाहन उपलब्धता का विषय भी प्रमुखता से उठाया गया। कैप्टन चंद ने बताया कि मुख्य मार्ग से दूर स्थित पॉलीक्लिनिक तक पहुँचने में वृद्ध, दिव्यांग और बीमार पूर्व सैनिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बनबसा छावनी स्थित ECHS पॉलीक्लिनिक भी इसी समस्या से जूझ रहा है। इस पर एमडी विष्ट ने तत्काल सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से संपर्क कर बनबसा ECHS पॉलीक्लिनिक के लिए पोलो स्कॉट वाहन स्वीकृत करने का अनुरोध किया। मंत्री जोशी ने तुरंत वाहन की स्वीकृति प्रदान की, जिससे क्षेत्र के पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिली है। फोटो देहरादून में उपनल एमडी ब्रिगेडियर जे. एन. एस. विष्ट से मुलाकात करते कैप्टन भानी चंद (मध्य) और कैप्टन विक्रम चंद (बाएँ)। मुलाक़ात में पूर्व सैनिकों से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।

बनबसा में पूर्व फौजी के घर पढी डकैती से इलाके में दहशत का माहौल बनबसा (चंपावत)। गढ़ीगोठ क्षेत्र में शुक्रवार-शनिवार की रात आठ नकाबपोश डकैतों ने पूर्व सैनिक के घर पर धावा बोलकर हथियारों के बल पर लूटपाट की ।  दरवाजा तोड़कर घर में घुसे बदमाशों ने धारदार हथियारों से दंपती को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया और लाखों के गहने-सामान लूटकर फरार हो गए। घायल पूर्व सैनिक भीम सिंह गोवाड़ी (63) और उनकी पत्नी सरस्वती देवी किसी तरह होश में आए तो पड़ोसियों को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, मगर डकैत तब तक सीमा पार अंधेरे में गुम हो चुके थे। नेपाल सीमा के ठीक किनारे इस सनसनीखेज वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने औपचारिकता निभाते हुए घर को सील कर दिया और दंपती को उपचार के लिए भेज दिया, लेकिन इलाके में दहशत और गुस्सा अपने चरम पर है।   खुलासे को 16 सदस्यीय टीम गठित एसपी अजय गणपति ने मामले को गंभीर बताते हुए खुलासे के लिए 16 सदस्यीय टीम गठित की है और जांच की जिम्मेदारी एसओजी को सौंप दी है। फोरेंसिक टीम और खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है। पर ग्रामीण सवाल पूछ रहे हैं— “डकैत आठ लोग थे, हथियारों से लैस थे, सीमा पर तैनात सुरक्षा कहाँ थी?” गांव में बिना आईडी बाहरी लोगों पर रोक की मांग ग्रामीणों ने कहा कि गांव में बिना पहचान वाले लोग खुलेआम घूमते रहते हैं। चादर-कपड़े बेचने वाले फेरीवालों पर न तो पुलिस की नजर रहती है और न ही कोई जांच—जिसका सीधा फायदा अपराधी उठा रहे हैं। लोगों ने पुलिस-प्रशासन से सख्ती बढ़ाने और बिना आईडी किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। नेपाल सीमा होने से शक गहराया सीओ वंदना वर्मा की अगुवाई में पुलिस टीमें जांच में जुटी हैं। प्राथमिक अंदेशा है कि नेपाली अपराधियों के साथ अन्य राज्यों के बदमाश भी शामिल हो सकते हैं। पीड़ित परिवार ने करीब दो लाख रुपये के गहने और सामान लूटे जाने की बात कही है।