●● जन सहभागिता से पर्यावरण संरक्षण पर जोर, प्रशासन अलर्ट मोड में चम्पावत, जनपद चम्पावत के बनबसा क्षेत्र में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रखा गया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अपराह्न 04:15 बजे बनबसा स्थित आर्मी हेलीपैड पर पहुंचेंगे। इसके बाद वे सड़क मार्ग से आनंदपुर (चंदनी) के लिए रवाना होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री 04:35 बजे आनंदपुर (चंदनी) पहुंचकर हुड्डी नदी जन सहभागिता संरक्षण अभियान में भाग लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नदी संरक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता को लेकर स्थानीय लोगों के साथ संवाद करेंगे और जनभागीदारी को बढ़ावा देने का संदेश देंगे। यह कार्यक्रम क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री शाम 05:30 बजे आनंदपुर (चंदनी) से ऊधम सिंह नगर जनपद के खटीमा क्षेत्र के लिए प्रस्थान करेंगे। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री के भ्रमण को लेकर सभी विभागीय अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। सुरक्षा, यातायात, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं सहित सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने पर विशेष जोर दिया गया है। स्थानीय स्तर पर उत्साह: मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर बनबसा और आसपास के क्षेत्रों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। स्थानीय लोग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भागीदारी की तैयारी कर रहे हैं, जिससे जन सहभागिता को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

टनकपुर/चंपावत। भारत-नेपाल सीमा पर स्थित टनकपुर अब जड़ी-बूटी व्यापार के जरिए आर्थिक बदलाव की नई इबारत लिख सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों की समृद्ध जैव विविधता और पड़ोसी देश नेपाल से आने वाली दुर्लभ जड़ी-बूटियों की उपलब्धता इस क्षेत्र को हर्बल कारोबार का बड़ा केंद्र बनाने की क्षमता रखती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सुनियोजित प्रयास किए जाएं, तो यह क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार का मजबूत आधार बन सकता है। टनकपुर से जुड़े पहाड़ी क्षेत्रों में औषधीय पौधों की भरपूर उपलब्धता है, वहीं नेपाल के हिमालयी इलाकों से आने वाली बहुमूल्य जड़ी-बूटियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊंची कीमत पर बिकती हैं। ऐसे में टनकपुर और बनबसा बॉर्डर क्षेत्र स्वाभाविक रूप से जड़ी-बूटी व्यापार के ट्रांजिट प्वाइंट बन सकते हैं। हालांकि संभावनाएं बड़ी हैं, लेकिन इस क्षेत्र में अभी तक संगठित हर्बल बाजार की कमी है। सीमा व्यापार पर अत्यधिक निर्भरता, अवैध तस्करी और प्रोसेसिंग सुविधाओं का अभाव प्रमुख समस्याएं बनी हुई हैं। इन कारणों से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सीमित रह जाते हैं। यदि जड़ी-बूटी व्यापार को बढ़ावा दिया जाए तो क्षेत्र में कई प्रकार के रोजगार सृजित हो सकते हैं— 1,जड़ी-बूटी की खेती और संग्रहण 2,हर्बल उत्पादों की प्रोसेसिंग यूनिट पैकेजिंग व ब्रांडिंग उद्योग 3,निर्यात और लॉजिस्टिक्स 4,हर्बल रिसर्च एवं प्रशिक्षण केंद्र विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों के अनुसार, इस दिशा में ठोस कदम उठाना जरूरी है— टनकपुर/बनबसा में अंतरराष्ट्रीय स्तर की हर्बल मंडी की स्थापना ●● स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर मूल्य संवर्धन ●● किसानों और युवाओं को प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं से जोड़ना ●● नेपाल के साथ संगठित और वैध व्यापार व्यवस्था विकसित करना ●●हर्बल पार्क और वेलनेस सेंटर के जरिए हर्बल पर्यटन को बढ़ावा बदल सकती है सीमांत क्षेत्र की तस्वीर जड़ी-बूटी व्यापार को बढ़ावा मिलने से न केवल स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि पलायन पर भी रोक लगेगी। साथ ही टनकपुर की पहचान एक उभरते “हर्बल हब” के रूप में स्थापित हो सकती है। टनकपुर के पास प्राकृतिक संसाधन, भौगोलिक स्थिति और व्यापारिक संभावनाएं—तीनों मौजूद हैं। जरूरत है इन्हें सही दिशा देने की। यदि सरकार, प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर प्रयास करें, तो आने वाले समय में टनकपुर जड़ी-बूटी व्यापार का प्रमुख केंद्र बनकर आर्थिक विकास की नई मिसाल पेश कर सकता है।

बनबसा/चंपावत, क्षेत्र के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनबसा में गेहूं क्रय केंद्र खोलने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। इस संबंध में विधायक प्रतिनिधि दीपक चंद राजवार एवं जिलाधिकारी मनीष कुमार को औपचारिक रूप से अवगत करा दिया गया है। युवा सामाजिक कार्यकर्ता सावन चंद रजवार ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर-दराज के केंद्रों तक जाना पड़ता है, जिससे समय और आर्थिक दोनों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बनबसा में ही गेहूं क्रय केंद्र खुलने से क्षेत्र के सैकड़ों कृषकों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रशासन को इस समस्या से अवगत करा दिया गया है और सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद जताई जा रही है। यदि जल्द ही क्रय केंद्र की स्थापना होती है, तो किसानों को राहत मिलेगी और उनकी फसल का उचित मूल्य भी सुनिश्चित हो सकेगा। कृषक बंधुओं में इस पहल को लेकर उत्साह देखा जा रहा है और सभी को अब प्रशासन के निर्णय का इंतजार है।