चम्पावत, चम्पावत में आयोजित होने वाला साप्ताहिक ‘जनता मिलन कार्यक्रम’ दिनांक 23 फरवरी 2026, सोमवार को स्थगित कर दिया गया है। मनीष कुमार (जिलाधिकारी) के निर्देशानुसार अपरिहार्य शासकीय कारणों के चलते यह निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई है कि कार्यक्रम की अगली तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। नागरिकों से अनुरोध है कि आगामी सूचना तक निर्धारित तिथि पर जिला मुख्यालय में उपस्थित न हों।  प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए आश्वस्त किया है कि नई तिथि की सूचना समय रहते जारी कर दी जाएगी।

बनबसा। दो दिन पूर्व मीटर रीडिंग लेने गए मीटर रीडर अंकुर अग्रवाल पर एक पालतू कुत्ते द्वारा किए गए हमले का मामला अब गंभीर मोड़ ले चुका है। प्रारंभिक उपचार के बाद भी हालत में सुधार न होने पर उन्हें आज उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना बनबसा क्षेत्र में उस समय हुई जब अंकुर अग्रवाल नियमित ड्यूटी के तहत उपभोक्ता के घर मीटर रीडिंग लेने पहुंचे थे। इसी दौरान घर के पालतू कुत्ते ने अचानक उन पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल खटीमा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन लगातार बिगड़ती हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बरेली रेफर कर दिया। कंपनी के सुपरवाइजर आकाश कुमार ने बताया कि अंकुर अग्रवाल का उपचार बरेली में जारी है और कंपनी की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा, “विभाग द्वारा जो भी संभव सहायता होगी, उसके लिए उचित कार्रवाई की जा रही है। हम पीड़ित कर्मचारी और उनके परिवार के संपर्क में हैं।” घटना के बाद क्षेत्र में कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाने चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। इस बीच, परिजनों की चिंता बढ़ी हुई है और सभी लोग अंकुर अग्रवाल के शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। प्रशासन से भी अपेक्षा की जा रही है कि मामले की जांच कर आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

चंपावत/ जनपद चंपावत के अधिकांश ग्राम क्षेत्र में लंबे समय से राशन कार्डों का सत्यापन न होने के कारण व्यवस्था सवालों के घेरे में है। जहां एक ओर वास्तविक जरूरतमंद परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संपन्न और सक्षम लोग राशन व्यवस्था का खुलकर लाभ उठा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई वर्षों से राशन कार्डों की जांच और पुनः सत्यापन की प्रक्रिया नहीं हुई है। परिणामस्वरूप, ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वे भी सस्ते गल्ले की दुकान से अनाज प्राप्त कर रहे हैं। वहीं असल पात्र गरीब परिवार, जिनके पास आय का स्थायी साधन नहीं है, वे कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की पीड़ा ग्रामीणों ने बताया कि कई बार संबंधित विभाग से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पात्र परिवारों के नाम सूची में नहीं जोड़े जा रहे हैं, जबकि अपात्र लोगों के नाम वर्षों से बने हुए हैं। इससे सरकारी योजनाओं की मंशा पर भी प्रश्नचिह्न लग रहा है।   सवालों के घेरे में व्यवस्था 👉आखिर राशन कार्डों का सत्यापन क्यों नहीं हो रहा? 👉क्या विभागीय स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है? 👉जरूरतमंदों को उनका हक कब मिलेगा? ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन तत्काल विशेष अभियान चलाकर सभी राशन कार्डों का पुनः सत्यापन कराए, अपात्र लोगों के नाम हटाए जाएं और वास्तविक पात्रों को योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए। यदि समय रहते सुधार नहीं हुआ तो ग्रामीण आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी कब जागेंगे और गांव के गरीबों को उनका हक कब मिलेगा यह अहम सवाल है।