टनकपुर/ खटीमा/ उत्तरांचल परिवहन मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी से शिष्टाचार भेंट कर खटीमा नवनिर्मित बस स्टैंड के उद्घाटन समारोह में उपस्थित होने पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर संगठन द्वारा उत्तराखंड परिवहन निगम में कार्यरत विशेष श्रेणी संविदा चालक-परिचालक एवं तकनीकी संवर्ग को वर्तमान में संचालित नियमितीकरण योजना का लाभ दिए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। संघ ने आग्रह किया कि इस संबंध में शीघ्र एक सकारात्मक प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया जाए। संगठन की ओर से प्रबंध निदेशक रीना जोशी एवं महा प्रबंधक (संचालन)  क्रांति सिंह को मांगों से संबंधित विधिवत ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही संघ द्वारा प्रदेशभर में चलाए जा रहे ज्ञापन अभियान की विस्तृत जानकारी भी अधिकारियों को दी गई। प्रबंध निदेशक  ने संगठन को आश्वस्त किया कि परिवहन निगम के पात्र कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ दिलाने हेतु निगम स्तर पर सकारात्मक एवं गंभीर प्रयास किए जाएंगे, ताकि कर्मचारियों को लंबे समय से लंबित इस मांग पर राहत मिल सके।इस महत्वपूर्ण वार्ता में संगठन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कुमार मिश्रा,प्रदेश उपाध्यक्ष दीपचंद शाह,टनकपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष  नरेंद्र पाल,क्षेत्रीय मंत्री  कुलदीप गुप्ता,डिपो शाखा मंत्री रवि कुमार,क्षेत्रीय संगठन मंत्री  कुणाल राठौड़,तथा पदाधिकारी मनीष कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

■■जन-जन की सरकार कार्यक्रम में चंपावत अव्वल, योजनाएं पहुँचीं अंतिम व्यक्ति तक चंपावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चंपावत में जिला प्रशासन की कार्यशैली को उत्तराखंड के लिए मॉडल बताते हुए कहा कि जिलाधिकारी मनीष कुमार की सक्रिय, संवेदनशील और परिणामोन्मुखी कार्यप्रणाली के चलते उनका निर्वाचन क्षेत्र चंपावत आज हर क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक विधायक और जनप्रतिनिधि के रूप में उन्हें गर्व है कि चंपावत विकास, सुशासन और जनसेवा के मामले में राज्य के अग्रणी जिलों में शामिल हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यभर में डेढ़ माह तक चले “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम की जब जब समीक्षा होती है, चंपावत का नाम उपलब्धियों के साथ सबसे आगे दिखाई देता है। पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने, लंबित समस्याओं के समाधान और प्रशासनिक तत्परता में चंपावत ने अन्य जनपदों के लिए एक मानक स्थापित किया है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आमजन के चेहरों पर दिखाई देने वाली संतुष्टि और विश्वास है। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट कहा कि यह सफलता किसी एक दिन की नहीं, बल्कि जिलाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में चल रही सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था का परिणाम है। प्रत्येक सोमवार को नियमित जनता दरबार का आयोजन, दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों तक प्रशासन की पहुंच, तथा योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन चंपावत प्रशासन की पहचान बन चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग में चंपावत का लगातार अग्रिम पंक्ति में बने रहना इसकी प्रभावी कार्यशैली का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने मंच से जिलाधिकारी मनीष कुमार, अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जी.एस. खाती सहित समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की खुले मंच से सराहना की। वहीं जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मुख्यमंत्री की प्रशंसा को सम्मान के साथ-साथ बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि चंपावत जिला राज्य स्तर पर जिस विश्वास और पहचान के साथ उभरा है, उसे और सशक्त बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों से जनसेवा को सर्वोपरि रखते हुए और अधिक समर्पण, संवेदनशीलता और ऊर्जा के साथ कार्य करने का आह्वान किया, ताकि चंपावत हर क्षेत्र में मॉडल जिला बना रहे।

चंपावत /  आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखंड, देहरादून के स्पष्ट व कड़े निर्देशों के क्रम में जनपद चम्पावत के सभी राशन कार्ड धारकों को अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि जिन लाभार्थियों ने अब तक अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं कराई है, वे हर हाल में 31 जनवरी 2026 तक यह प्रक्रिया पूर्ण कर लें। जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट ने दो टूक शब्दों में कहा है कि निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभार्थियों के राशन कार्ड निरस्त किए जा सकते हैं, और ऐसे मामलों में उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत मिलने वाले सरकारी खाद्यान्न से पूर्णतः वंचित कर दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित लाभार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ई-केवाईसी की सुविधा सभी उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) के माध्यम से उपलब्ध है। विभाग किसी भी प्रकार की ढिलाई या बहानेबाजी स्वीकार नहीं करेगा। प्रशासन की सख्त अपील है कि सभी राशन कार्ड धारक आखिरी समय का इंतजार किए बिना तुरंत अपनी ई-केवाईसी पूर्ण कराएं, अन्यथा राशन बंद होने की स्थिति में कोई सुनवाई नहीं होगी।