✍️छात्र हितों के साथ हो रहा खिलवाड़ चम्पावत। राजकीय इंटर कॉलेज सैलानीगोठ में नए पदों की मांग को लेकर शिक्षा विभाग का रवैया सवालों के घेरे में आ गया है। विद्यालय प्रशासन से लेकर खंड शिक्षा अधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक लगातार पत्राचार होने के बावजूद आज तक नए पदों की बहाली नहीं हो पाई है। इससे क्षेत्र के छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जबकि विभागीय अधिकारी केवल फाइलें आगे बढ़ाने तक सीमित नजर आ रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने 23 मई 2025 को छात्र संख्या और विषयवार आवश्यकता को देखते हुए इंटरमीडिएट एवं हाईस्कूल स्तर पर नए पद सृजन का प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने भी प्रस्ताव को अग्रसारित किया और मुख्य शिक्षा अधिकारी चम्पावत ने 31 मई 2025 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक, देहरादून को पत्र भेजकर शासन स्तर पर कार्रवाई की मांग की। बावजूद इसके, महीनों बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। सबसे गंभीर बात यह है कि राजनीति विज्ञान समेत कई विषयों में पदों की आवश्यकता बताई गई, लेकिन विभागीय उदासीनता के चलते छात्र शिक्षक संकट से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों और अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा विभाग केवल कागजी कार्रवाई कर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर छात्रों का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि यदि समय रहते पदों की बहाली नहीं हुई तो इसका सीधा असर बोर्ड परीक्षाओं और विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ेगा। उन्होंने शासन और शिक्षा विभाग से तत्काल नए पद स्वीकृत कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा।

एनएच चौड़ीकरण में बाईपास की मांग तेज, प्रभावितों ने दी जनआंदोलन की चेतावनी होटल लक्ष्य में हुई बैठक, नितिन गडकरी, अजय टम्टा और मुख्यमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन टनकपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण को लेकर टनकपुर और बनबसा क्षेत्र में अब विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। एनएच चौड़ीकरण से प्रभावित क्षेत्रवासियों ने बुधवार को टनकपुर स्थित होटल लक्ष्य में बैठक आयोजित कर बनबसा से ककराली गेट पार तक बाईपास अथवा एलिवेटेड रोड निर्माण की मांग को लेकर रणनीति तैयार की। बैठक में चेतावनी दी गई कि यदि सरकार ने जनहित को देखते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो व्यापक जनआंदोलन शुरू किया जाएगा। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि टनकपुर–बनबसा क्षेत्र लंबे समय से भारी यातायात दबाव झेल रहा है। यह मार्ग न केवल स्थानीय लोगों की आवाजाही का मुख्य साधन है, बल्कि पूर्णागिरी धाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं का प्रमुख मार्ग भी है। ऐसे में बिना बाईपास के केवल सड़क चौड़ीकरण करने से स्थानीय आबादी, व्यापार और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि एन एच चौड़ीकरण के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रभावित परिवारों में चिंता और आक्रोश बढ़ गया है। उनका कहना है कि सड़क चौड़ीकरण से छोटे किसानों की कृषि भूमि प्रभावित होगी, कई परिवारों के मकान टूटने की स्थिति बन जाएगी और वर्षों से संचालित छोटे व्यवसाय समाप्त होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। वक्ताओं ने कहा कि ककराली गेट से बनबसा तक का क्षेत्र अत्यधिक घनी आबादी वाला है। इस मार्ग पर दर्जनों निजी और सरकारी विद्यालय स्थित हैं, जिनमें अध्ययनरत करीब 10 हजार विद्यार्थी प्रतिदिन आवागमन करते हैं। इसके अलावा टनकपुर और बनबसा बाजारों से प्रतिदिन लगभग 15 हजार यात्रियों की आवाजाही होती है। ऐसे में भारी वाहनों और बढ़ते ट्रैफिक के बीच दुर्घटनाओं की आशंका भी लगातार बनी रहती है। बैठक में यह मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया कि पूर्णागिरी धाम में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालु पैदल, डोला, टैक्सी और निजी वाहनों के माध्यम से इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में सुरक्षित एवं व्यवस्थित यातायात व्यवस्था के लिए बाईपास अथवा एलिवेटेड रोड बेहद आवश्यक है। क्षेत्रवासियों ने सवाल उठाया कि जब देश के अधिकांश छोटे और बड़े शहरों में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए बाईपास बनाए जा रहे हैं, तो टनकपुर–बनबसा जैसे संवेदनशील और धार्मिक महत्व वाले क्षेत्र को इस सुविधा से क्यों वंचित रखा जा रहा है। बैठक में यह भी बताया गया कि इससे पूर्व समाजसेवी दीप पाठक द्वारा उपजिलाधिकारी पूर्णागिरी के माध्यम से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सांसद अजय टम्टा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजकर बाईपास अथवा एलिवेटेड रोड निर्माण की मांग की जा चुकी है। बावजूद इसके अब तक कोई ठोस पहल सामने नहीं आई है। बैठक के बाद सभी प्रभावित तहसील पहुंचे और तहसील प्रशासन के माध्यम से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सांसद अजय टम्टा तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। प्रभावितों ने स्पष्ट कहा कि यदि सरकार ने जनभावनाओं और जनसुरक्षा को नजरअंदाज किया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। बैठक में क्षेत्र के कई व्यापारी, किसान, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। ज्ञापन में सामाजिक कार्यकर्ता दीप चंद्र पाठक, महेश सिंह देउपा, मुन्नी जोशी, विकास कुमार, अनुराग जोशी, राम सिंह कुवंर, भावित भट्ट, दिनेश चंद्र भट्ट, कैलाश भट्ट सहित दो दर्जन से अधिक लोगों के हस्ताक्षर हैं।

हाईमास्ट लाइट होती तो शायद बच जाती जान” : सावन चंद्र रजवार टनकपुर-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए हादसे के बाद स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता सावन चंद्र रजवार ने सड़क सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि न्यू कॉलोनी चंदनी क्षेत्र में लंबे समय से पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। सावन चंद्र रजवार ने बताया कि वह पूर्व में भी कई बार जिला प्रशासन और संबंधित विभागों से राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाईमास्ट लाइट, रेलिंग और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यदि सड़क पर पर्याप्त रोशनी होती तो संभवतः यह दर्दनाक हादसा टल सकता था। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर जल्द से जल्द हाईमास्ट लाइटें लगाई जाएं तथा सड़क सुरक्षा के अन्य इंतजाम भी किए जाएं, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लग सके।