एक ही मंच पर समाधान: सहायक उपकरण और पेंशन सेवाओं से लाभान्वित हुए दिव्यांगजन किरतपुर। विकास खंड परिसर में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित शिविर में जरूरतमंदों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। शिविर के दौरान दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कुल 45 आवेदन दर्ज किए गए, जिससे क्षेत्र में इस पहल को लेकर उत्साह देखा गया। शिविर में सिर्फ उपकरणों के लिए आवेदन ही नहीं, बल्कि पात्र लाभार्थियों के लिए पेंशन योजनाओं के आवेदन, आधार प्रमाणीकरण और फैमिली आईडी से जुड़ी प्रक्रियाएं भी मौके पर पूरी कराई गईं। इससे लोगों को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर काटने से राहत मिली। कार्यक्रम में चिकित्सकों और अधिकारियों की टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान डॉ. संजय कुमार, डॉ. इंद्रजीत सिंह, डॉ. मनीष पांडेय, एडीओ समाज कल्याण हेमत कुमार और वरिष्ठ सहायक गोविंद दास मौजूद रहे। 👉 खास बात: एक ही स्थान पर कई सेवाएं मिलने से दिव्यांगजनों को बड़ी सुविधा प्रशासन की पहल से ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को सीधा लाभ आगे और शिविर लगाने की भी तैयारी यह शिविर दिव्यांगजनों के लिए सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

टनकपुर न्यायालय का सख्त रुख—दूसरी चोरी में पकड़े जाने पर खत्म की गई परिवीक्षा, बीमारी का दावा भी निकला झूठा टनकपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट काजल रानी की अदालत ने एक अहम फैसले में आदतन चोरी के आरोपी मदन सिंह सामंत की परिवीक्षा समाप्त करते हुए उसे तीन वर्ष के कारावास और ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि अदालत ने परिवीक्षा का दुरुपयोग करने पर सख्त रुख अपनाया है। सहायक अभियोजन अधिकारी गौरव अग्रवाल के अनुसार, अभियुक्त को नवंबर 2025 में चोरी के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। हालांकि, उस समय उसके आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने उसे एक वर्ष की परिवीक्षा पर रिहा कर दिया था, इस शर्त के साथ कि वह इस अवधि में कोई अपराध नहीं करेगा और सदाचार बनाए रखेगा। लेकिन अभियुक्त ने न्यायालय के भरोसे को तोड़ते हुए मार्च 2026 में फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। टनकपुर पुलिस ने उसे बलवंत कुमार पांडे की दुकान से मोबाइल फोन चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके पास से चोरी का मोबाइल भी बरामद हुआ, जिसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में पिथौरागढ़ जेल भेज दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अभियुक्त की परिवीक्षा समाप्त करने और मूल सजा लागू करने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इस बीच, अभियुक्त ने दूसरी चोरी के मामले में जमानत के लिए आवेदन किया और खुद को टीबी से ग्रसित बताते हुए राहत की मांग की। न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मेडिकल परीक्षण के आदेश दिए। जेल प्रशासन द्वारा कराए गए परीक्षण में टीबी की पुष्टि नहीं हुई, जिसके बाद अदालत ने जमानत याचिका भी खारिज कर दी यह थाना टनकपुर का एक दुर्लभ मामला है, जिसमें आरोपी की परिवीक्षा अवधि को समाप्त कर उसे दोबारा जेल भेजा गया है। अदालत का यह फैसला साफ संदेश देता है कि कानून के साथ धोखा करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

टनकपुर। हल्द्वानी वन प्रभाग ने मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने की दिशा में एक सराहनीय और आधुनिक पहल शुरू की है। टनकपुर क्षेत्र में नंधौर वन्यजीव अभयारण्य के आसपास बसे संवेदनशील गांवों में एआई (Artificial Intelligence) आधारित स्मार्ट सोलर वाइल्डलाइफ डिटेक्शन कैमरे स्थापित किए जाएंगे   तकनीक से बढ़ेगी सुरक्षा वन विभाग द्वारा विकसित यह अत्याधुनिक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) ग्रामीणों की सुरक्षा को मजबूत करेगी। अभयारण्य के आसपास अक्सर हाथियों और अन्य वन्यजीवों की आवाजाही होती है, जिससे संघर्ष की स्थिति बन जाती है। अब एआई तकनीक के जरिए इन गतिविधियों का समय रहते पता लगाया जा सकेगा।  क्या हैं स्मार्ट कैमरे की खासियतें एआई आधारित पहचान: कैमरे हाथियों जैसे बड़े वन्यजीवों को स्वतः पहचानने में सक्षम होंगे नाइट विजन सुविधा: दिन-रात दोनों समय निगरानी संभव ऑटो सायरन सिस्टम: वन्यजीव दिखते ही सायरन बजाकर ग्रामीणों को तुरंत अलर्ट तत्काल सूचना: मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप के जरिए वन अधिकारियों को तुरंत अलर्ट सोलर पावर्ड सिस्टम: 150 वॉट सोलर पैनल से दूरस्थ क्षेत्रों में भी निरंतर संचालन एज प्रोसेसिंग: कम इंटरनेट में भी प्रभावी कार्य रिकॉर्डिंग और विश्लेषण: भविष्य के लिए डेटा संग्रह और वैज्ञानिक अध्ययन में मदद   सहअस्तित्व की दिशा में बड़ा कदम यह पहल न केवल मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि वन्यजीवों को भी अनावश्यक खतरे से बचाएगी। इससे वन विभाग की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ेगी और ग्रामीणों को समय रहते सतर्क किया जा सकेगा।   सकारात्मक संदेश वन विभाग का यह कदम आधुनिक तकनीक के उपयोग से मानव और वन्यजीवों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक मजबूत प्रयास है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह मॉडल भविष्य में अन्य वन क्षेत्रों के लिए भी उदाहरण बन सकता है। कुल मिलाकर, यह पहल ग्रामीण सुरक्षा, वन्यजीव संरक्षण और तकनीकी नवाचार का एक बेहतरीन संगम है।