चम्पावत में ग्रामीण सड़कों के लिए खुला सरकारी खजाना, 6.14 करोड़ की : मंजूरी, 5 करोड़ इसी वित्तीय वर्ष में होंगे खर्च
Abid Hussain
Fri, Nov 13, 2026
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा पर शासन का बड़ा फैसला, गांवों की बदहाल कनेक्टिविटी सुधारने की दिशा में अहम कदम
चम्पावत, 13 नवंबर। ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की समस्या दूर करने और संपर्क मार्गों को बेहतर बनाने के लिए शासन ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत चम्पावत विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण संपर्क मार्गों से जुड़े कार्यों के लिए 6 करोड़ 14 लाख 1 हजार रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। खास बात यह है कि स्वीकृत धनराशि में से 5 करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष में ही खर्च करने की अनुमति दी गई है।
ग्राम्य विकास विभाग से संबंधित इन कार्यों के प्रस्तावों का जनपद स्तरीय तकनीकी समिति ने परीक्षण किया था। समिति ने विभिन्न प्रस्तावित कार्यों के लिए 9 करोड़ 94 लाख 17 हजार रुपये की धनराशि को औचित्यपूर्ण पाया था। इसके बाद मुख्यमंत्री की संस्तुति पर शासन ने 6 करोड़ 14 लाख 1 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की।
इस बजट से ग्रामीण संपर्क मार्गों की स्थिति सुधारने के साथ ही गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है। सड़कों की बेहतर सुविधा मिलने से ग्रामीणों को बाजार, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचने में सहूलियत होगी। वहीं किसानों को अपनी उपज मंडियों और बाजारों तक पहुंचाने तथा छोटे व्यापारियों को सामान के परिवहन में भी राहत मिलेगी।
जिलाधिकारी की निगरानी में होगा धनराशि का उपयोग
शासनादेश के अनुसार स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी मनीष कुमार के माध्यम से कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जाएगी। धनराशि के उपयोग का पूरा लेखा-जोखा रखा जाएगा और कार्यों की नियमित समीक्षा होगी। प्रत्येक तीन माह में प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय के घोषणा अनुभाग को भेजना अनिवार्य होगा।
निर्माण कार्य शुरू करने से पहले विस्तृत आगणन और मानचित्र को सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति दिलानी होगी। धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जाएगा। कार्यदायी संस्था को निर्धारित समय-सारिणी के भीतर सभी कार्य पूरे करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
काम में लापरवाही छिपाना नहीं होगा आसान
शासन ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कार्यस्थल पर स्थायी सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य किया है। बोर्ड पर मुख्यमंत्री घोषणा संख्या, स्वीकृत कार्य का नाम, लागत, कार्य प्रारंभ और समाप्ति की तिथि, कार्यदायी संस्था तथा ठेकेदार का नाम दर्ज करना होगा।
इस व्यवस्था से स्थानीय ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में स्वीकृत विकास कार्यों की पूरी जानकारी मिल सकेगी और कार्यों की प्रगति पर नजर रखना भी आसान होगा। अब देखना होगा कि स्वीकृत बजट धरातल पर कितनी तेजी से उतरता है और ग्रामीणों को लंबे समय से अपेक्षित बेहतर संपर्क मार्गों की सुविधा कब तक मिलती है।
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