गरीब और कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के लिए टनकपुर में विधिक जागरूकता : अभियान, लोगों को दी मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी
Abid Hussain
Tue, Nov 10, 2026
राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर वार्ड नंबर-4 में विभिन्न स्थानों पर लगाए गए जागरूकता शिविर, नालसा के टोल-फ्री नंबर 15100 की दी जानकारी
टनकपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर 9 नवंबर 2026 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चम्पावत के माननीय सचिव के निर्देशानुसार टनकपुर के वार्ड नंबर-4 में विशेष विधिक जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत वार्ड के अलग-अलग स्थानों पर जागरूकता शिविर आयोजित कर आम नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों और मुफ्त कानूनी सहायता की सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
शिविर के माध्यम से लोगों को बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस का मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब, कमजोर एवं वंचित वर्गों को मुफ्त, निष्पक्ष और प्रभावी कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न रह जाए।
इस दौरान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि राज्य का दायित्व है कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुनिश्चित किया जाए और जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए।
अभियान में बताया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांगजन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, औद्योगिक कामगार, कैदी, मानव तस्करी के पीड़ित तथा आपदा प्रभावित व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता पाने के पात्र हैं।
इसके साथ ही पात्र लोगों को मुफ्त वकील, निःशुल्क कानूनी सलाह, न्यायालय शुल्क में छूट तथा लोक अदालत के माध्यम से बिना अतिरिक्त खर्च के मामलों का निस्तारण कराने जैसी सुविधाओं की जानकारी दी गई।
शिविर में राष्ट्रीय स्तर पर नालसा (NALSA), राज्य स्तर पर एसएलएसए (SLSA) और जिला स्तर पर डीएलएसए (DLSA) की भूमिका भी समझाई गई। साथ ही निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए नालसा के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी देते हुए लोगों से जरूरत पड़ने पर इसका लाभ उठाने की अपील की गई।
इस अवसर पर पीएलवी एवं अधिकार मित्र बिजेंद्र अग्रवाल, शमशाद बानो, राधिका अधिकारी, दिग्विजय सिंह तड़ागी तथा प्रो बोनो पीएलवी इजहार अली ने लोगों को विधिक जानकारियां देकर जागरूक किया।
अभियान के माध्यम से आमजन को यह महत्वपूर्ण संदेश दिया गया कि न्याय हर नागरिक का अधिकार है। पैसे की कमी किसी के न्याय पाने के रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए।
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