आमबाग की लकड़ी टाल पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, : 40 नग साल चिरान कब्जे में लेकर जांच शुरू

आमबाग की लकड़ी टाल पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 40 नग साल चिरान कब्जे में लेकर जांच शुरू

काली पन्नी से ढककर रखी गई थी लकड़ी, वन निगम से खरीद का टाल संचालक ने किया दावा; दस्तावेजों और रवन्ने की होगी गहन जांच

टनकपुर, संवाददाता। आमबाग क्षेत्र में संचालित एक लकड़ी की टाल पर वन विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर साल प्रजाति के करीब 40 नग चिरान कब्जे में लिए हैं। वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में लकड़ी के कारोबार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, बरामद लकड़ी के संबंध में टाल संचालक ने वन निगम से खरीद किए जाने का दावा करते हुए विभाग के समक्ष कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं। फिलहाल विभाग की ओर से दस्तावेजों की वैधता और लकड़ी के स्रोत की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले में आगे की विधिक कार्रवाई तय होगी।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार को मुखबिर के माध्यम से वन विभाग को आमबाग क्षेत्र की एक लकड़ी की टाल में साल प्रजाति की चिरान रखे होने की सूचना मिली थी। सूचना को गंभीरता से लेते हुए तराई पूर्वी वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देश पर एसओजी टीम को कार्रवाई के लिए रवाना किया गया। सुबह करीब साढ़े दस बजे एसओजी प्रभारी नवीन रैकवाल के नेतृत्व में टीम ने संबंधित लकड़ी की टाल पर पहुंचकर निरीक्षण और तलाशी की कार्रवाई शुरू की।

टीम ने टाल परिसर के साथ-साथ आसपास के क्षेत्र में भी जांच की। इस दौरान टाल के आसपास काली पन्नी से ढककर रखे गए साल प्रजाति के करीब 40 नग चिरान सामने आए। मामले की गंभीरता को देखते हुए खटीमा रेंज के वन कर्मचारियों को भी मौके पर बुलाया गया। इसके बाद एसओजी और खटीमा रेंज की संयुक्त टीम ने लकड़ी के संबंध में आवश्यक जानकारी जुटाई और बरामद चिरान को विभागीय कब्जे में लेने की कार्रवाई की।

वन निगम से खरीद का दावा, दस्तावेजों की होगी पड़ताल

खटीमा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी हरेंद्र सिंह बिष्ट के अनुसार, मौके से साल प्रजाति के 40 नग चिरान बरामद किए गए हैं। टाल संचालक ने विभाग के समक्ष कुछ कागजात प्रस्तुत किए हैं। संचालक का कहना है कि उक्त लकड़ी वन निगम से खरीदी गई थी और उसके पास लकड़ी से संबंधित रवन्ना भी मौजूद है। वन क्षेत्राधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यह भी सत्यापित किया जाएगा कि दस्तावेज संबंधित लकड़ी से मेल खाते हैं या नहीं तथा लकड़ी के परिवहन और भंडारण से जुड़े अभिलेख नियमानुसार हैं या नहीं।

जांच के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई

वन विभाग के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु लकड़ी के वैध स्रोत, खरीद संबंधी अभिलेखों, रवन्ने और अन्य जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन करना है। केवल दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने से उनकी वैधता स्वतः प्रमाणित नहीं हो जाती। विभागीय जांच में यदि सभी अभिलेख सही पाए जाते हैं तो नियमानुसार आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहीं, यदि दस्तावेजों में कोई विसंगति अथवा वन नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित प्रावधानों के तहत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

फिलहाल इस मामले में टाल संचालक की ओर से वन निगम से लकड़ी खरीदे जाने का दावा किया गया है। ऐसे में जांच रिपोर्ट आने तक लकड़ी को अवैध घोषित करना उचित नहीं होगा। वन विभाग की जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

छापेमारी टीम में ये रहे शामिल

कार्रवाई करने वाली टीम में एसओजी प्रभारी नवीन रैकवाल, वन दरोगा कृष्ण चंद्र शर्मा, नवीन बरोलिया, सीजी गोस्वामी, वन आरक्षी ललित बिष्ट और वाहन चालक चंदन बेदी शामिल रहे।